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जयपुर/शाहपुरा/खेजरोली। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसी घटनाओं को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक ने विधानसभा के शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से प्रदेश की बिगड़ती कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया।
विधायक यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो चुकी है और आमजन भय तथा असुरक्षा के माहौल में जीवन जीने को मजबूर हैं।
प्रदेश में पिछले लगभग डेढ़ वर्ष (1 जनवरी 2024 से 25 जून 2025) के दौरान प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में बम रखने तथा जनप्रतिनिधियों को जान से मारने की धमकियों की 110 सूचनाएं पुलिस को मिलीं। इनमें से 93 मामलों में प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन सिर्फ़ 3 मामलो में कार्यवाही की गई है। शेष मामलों में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। इससे पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
विधायक ने हाल के दिनों में हुई कई सनसनीखेज घटनाओं का भी उल्लेख किया। राजधानी क्षेत्र चौमूं में बालिका का शव मिलने की घटना, चूरू के बीदासर में होटल में हुए गोलीकांड, बीकानेर की घटना तथा कोटा में देर रात चाय पी रहे युवक पर फायरिंग की घटना, तथा जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में जनवरी 2026 को थार गाड़ी द्वारा कई गाड़ियों को टक्कर मारने और लोगों को कुचलने की कोशिश की घटना का ज़िक्र किया।
विधायक ने सदन में नाबालिग बच्चों की बढ़ती गुमशुदगी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। विधायक ने बताया कि वर्ष 2024 में प्रदेश में लगभग 7339 बच्चों के गुम होने के मामले दर्ज हुए, जिनमें से करीब 501 बच्चे अब तक नहीं मिल पाए हैं। इनमें 85 प्रतिशत मामलों में लड़कियों के शामिल होने को बेहद चिंताजनक बताते हुए इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय यौन शोषण जैसे संचालित रैकेट की आशंका भी जताई।
विधायक यादव ने शाहपुरा क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि खोरी मोड़, मनोहरपुर, खेजरोली, कुम्भावास, शक्तपुरा, नांगलकोजू और खोरी सहित कई गांवों में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। चोर दिन-दहाड़े घरों और दुकानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में विफल साबित हो रहा है। पुलिस का आसूचना तंत्र बेहद कमजोर हो चुका है और थानों में सीएलजी बैठकों का भी नियमित आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं।
विधायक यादव ने कहा कि प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाए, पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए तथा कानून-व्यवस्था को मजबूत कर आमजन में सुरक्षा और विश्वास की भावना पुनः स्थापित की जाए।