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नई दिल्ली/जयपुर। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय विधिक कार्य विभाग (न्यायिक अनुभाग) द्वारा जारी आदेश कमाकं – J-11017/1/2026-Judicial/E.173732 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में केन्द्र सरकार से संबंधित मामलों की पैरवी हेतु अधिवक्ता (डा.) विनय कान्त सक्सेना को नियुक्त किया है। अधिवक्ता (डा.) विनय कान्त सक्सेना को केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैंच में विभिन्न वादों की प्रभावी पैरवी एवं विधिक प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी दी गई है। यह नियुक्ति कराधान मामलों को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रीय सरकारी वादों के संचालन के लिए की गई हैं।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत अधिवक्ता को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उक्त नियुक्तियाँ आदेश जारी होने की तिथि 12 मई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी तथा आगामी तीन वर्षों अथवा अगले आदेश तक लागू रहेंगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार यह नियुक्ति न्यायिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से की गई हैं। यह प्रेस विज्ञप्ति विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई हैं।