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जयपुर। संसदीय समिति की रिपोर्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार के “सामाजिक न्याय” के दावों की पोल खोल दी है। SC-OBC छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना में 2023-24 में 3,500 के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 223 यानी 6.4 प्रतिशत छात्रों को कोचिंग मिली, 2025-26 में यह आंकड़ा फिर गिरकर सिर्फ 12.3 प्रतिशत रह गया। बजट भी जानबूझकर 47 करोड़ से घटाकर सिर्फ 20 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखते हुए समाचार पत्र की कटिंग भी सबमिट की है।
यह लापरवाही नहीं, सोची-समझी नीति है। जो सरकार SC-OBC वर्ग के वोट तो मांगती है, उसी वर्ग के बच्चों की शिक्षा योजना का बजट चुपचाप काट देती है। संसदीय समिति को खुद कहना पड़ा कि सरकार का जवाब संतोषजनक नहीं है, यह इस सरकार की नीयत पर सबसे बड़ी मुहर है।
हमारी कांग्रेस सरकार की अनुप्रति कोचिंग योजना ने राजस्थान में हजारों SC-ST-OBC छात्रों को प्राथमिकता देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सशक्त मंच दिया था। भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि दलित-पिछड़ों की शिक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा।
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