हजारों लोगों की संदिग्ध सूची का शीघ्र होगा प्रमाणीकरण
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। प्रदेश सरकार द्वारा एक लाख से अधिक सालाना आय वालों का खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाए जाने की कडी चेतावनी का असर अब इसका ग्रामीण क्षेत्रों में भी नजर आने लगा है। अपात्र लोगों द्वारा अपना नाम हटाने वालों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हालांकि इसके लिए अभी तक अधिकृत डेटा जारी नहीं किया गया है लेकिन क्षेत्र के डीलरों से मिल रही जानकारी के आधार पर इस बात की पुष्टि जरूर हो रही है। प्रदेश सरकार के हाथ संदिग्ध खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल हजारों लोगों की एक ऐसी सूची भी हाथ लगी है जो 6 लाख से अधिक अपनी आय को दर्शित कर रखी है अथवा टैक्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा जिनके पास एक लाइट वाला व्हीकल भी है उनको भी अपात्रों की सूची में डाला जाएंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इतनी बड़ी तादाद में रिटर्न भर रहे हैं बड़े वाहन हैं और एशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं आखिरकार उनको गेहूं लेने की जरूर क्यों पड़ रही है या नियत में ही कहीं खोट है। सांभर ब्लॉक स्तर पर जांच के लिए जिला रसद अधिकारी के मार्फत ऐसे लोगों की सूची ही भेजी गई है जो आश्चर्यचकित करने वाली है, जिनका जीएसटीएन पर टर्नओवर सालाना 25 लाख रुपए बता रखा है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है अभी उनका प्रमाणीकरण करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं यहां के परिवर्तन अधिकारी को। इस मामले में प्रवचन अधिकारी मुकेश खींची बताते हैं कि सरकार का पूर्व में जो आदेश जारी किया हुआ है एक लाख से अधिक का वह यथावत है लेकिन हमारे पास जो सूची आई है वह ऐसे लोगों की संदिग्ध सूची है जिनकी आय 6 लाख सालाना है, और जो खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए हैं। अभी इनका प्रमाणीकरण किया जाना है। इसलिए इनका प्रमाणीकरण कर नियमानुसार सरकार को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।