लेखिका : लता अग्रवाल
चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)।
किसी भी सरकारी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए समय प्रतिबद्धता अति आवश्यक है कि निर्धारित समय में यह योजना पूरी करनी है। किसी लक्ष्य को लेकर चलने से योजनाएं तीव्र गति से पूरी होगी। कोई भी योजना बनाने से पहले एक क्रमबद्ध लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। कुशलतापूर्वक सीढ़ी दर सीढ़ी उस लक्ष्य को अंतिम स्तर तक पूरा करें। भूमि अधिग्रहण में देरी होने से योजनाएं ठप हो जाती है। सबसे पहले जमीन अधिग्रहित की जाए। पर्यावरण विभाग की भी मंजूरी मिल जाए। उसके बाद योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम शुरू किया जाए।
आर्थिक बजट का पूर्ण आकलन करके फंड समय रहते दे दिया जाए। उच्च डिजिटल तकनीकी का प्रयोग किया जाए। ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाए ताकि योजनाओं की मॉनिटरिंग हो सके और पता चल सके की योजना कितनी आगे बढ़ रही है। योजना से संबंधित सभी डाटा अपडेट रखे जाएं ताकि किसी भी स्तर पर गलत होने पर उसको पकड़ा जा सके और सुधार किया जा सके।
मॉनिटरिंग के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी की लापरवाही सामने आने पर किसी योग्य अधिकारी को नियुक्त किया जाए। बड़ी परियोजनाओं की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को करें। योजना से संबंधित सभी सरकारी विभागों में आपसी समन्वय अति आवश्यक है।
स्थानीय स्तर पर जन सहयोग को प्राथमिकता दें। शुरू से लेकर अंत तक एक ही ठेकेदार को उस परियोजना को पूर्ण करने की जिम्मेदारी दे ताकि वह दूसरो पर अपनी गलती का दोषारोपण नहीं कर सकेगा और अपना काम कुशलतापूर्वक करेगा। (लेखिका के अपने विचार है)