पीडीकोर की रिपोर्ट से खुलासा : आवंटित भूमि असुरक्षित
विधायक मनीष यादव ने लगाये गंभीर आरोप?
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शाहपुरा (जयपुर)। स्थानीय विधायक मनीष यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाये| विधायक ने पत्र लिखकर मुख्य मंत्री से उपयुक्त भूमि चयन करवाकर अस्पताल का निर्मण शीघ्र करवाए जाने की मांग की|
शाहपुरा में प्रस्तावित उपजिला एवं ट्रोमा अस्पताल का निर्माण एक बार फिर देरी की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2023-24 के बजट में घोषणा होने के बावजूद दो वर्ष बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसी बीच पीडीकोर लिमिटेड की रिपोर्ट ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर 2025 को तमिया स्टेडियम के पास राजस्व ग्राम शाहपुरा के खसरा नंबर 3351/5708, 3351/5778 और 3352 से कुल 69300 वर्गमीटर भूमि में से 20027 वर्गमीटर क्षेत्र अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन 17 नवंबर 2025 को पीडीकोर के क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधन प्रमुख सुनील कुमार अग्रवाल द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह भूमि बहाव क्षेत्र में स्थित है तथा अस्पताल निर्माण के लिए पूर्णतः असुरक्षित एवं अनुपयुक्त है।
गौरतलब है कि इस मुद्दे को शाहपुरा विधायक द्वारा 4 जुलाई 2025 को विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठाया गया था। उस समय चिकित्सा मंत्री ने जवाब दिया था कि 28 मई 2025 को ई-निविदा जारी की गई थी, परंतु भूमि का क्षेत्रफल कम एवं अनुपयुक्त पाए जाने के कारण निविदा निरस्त कर दी गई। मंत्री ने यह भी कहा था कि उपयुक्त भूमि आवंटन के बाद पुनः निविदा जारी की जाएगी।
विधायक ने तब भी दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने और 307 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने को सरकार की गंभीर लापरवाही बताया था। विधायक का आरोप है कि सरकार बार-बार स्थान बदल रही है और पहले उपयुक्त बताई गई भूमि को बाद में अनुपयुक्त घोषित किया जा रहा है।
विधायक ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा तमिया स्टेडियम के पास बहाव क्षेत्र में भूमि आवंटन नियमों को दरकिनार कर व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया गया था और इस प्रक्रिया में न तो स्थानीय जनता से राय ली गई और न ही स्थानीय विधायक से कोई परामर्श लिया गया।
विधायक यादव ने कहा की शाहपुरा क्षेत्र की जनता लंबे समय से एक सुसज्जित ट्रोमा एवं उपजिला अस्पताल की प्रतीक्षा कर रही है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए विधायक ने सरकार से मांग की है कि घनी आबादी के पास नगर परिषद् व आस पास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं उपयुक्त भूमि का पुनः चयन किया जाए जिसमे जनता व स्थानीय विधायक की राय ली जावे और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कर क्षेत्रवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ।