विधायक मनीष यादव ने जताया विरोध
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जयपुर। क्षेत्रीय विधायक मनीष यादव ने अपने x पर पोस्ट करते हुए विधानसभा क्षेत्र के राजस्व गाँवों को जबरन जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के परिधीय क्षेत्र में शामिल करने के फैसले का कड़ा विरोध जताते हुए इसे क्षेत्र की जनता के साथ बड़ा अन्याय बताया है।
विधायक यादव ने कहा कि उन्होंने कई बार विधानसभा में प्रश्न, कटौती प्रस्ताव, पत्राचार और मंचों के माध्यम से सरकार को आमजन, किसानों, मजदूरों व व्यापारी वर्ग की पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन सरकार ने जनभावनाओं की अनदेखी करते हुए तानाशाही रवैया अपनाकर यह फैसला लिया।
यादव ने कहा कि विधानसभा के चतुर्थ सत्र में प्रश्नकाल के दौरान माननीय मंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास की कार्ययोजनाएँ स्थानीय विधायक की राय से तैयार होंगी। इसके लिए 10 सितम्बर 2025 को निर्देश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद JDA ने आदेशों की अवहेलना करते हुए शाहपुरा क्षेत्र के गाँवों को बिना राय शामिल कर लिया।
उन्होंने कहा कि इस फैसले से आमजन, किसान, मज़दूर व व्यापारीं वर्ग को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जयपुर जाना पड़ेगा। किसानों को भूमि संबंधी कार्य जैसे नामांतरण, अनुमति आदि के लिए JDA कार्यालयों के चक्कर काटने होंगे। वहीं स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की शक्तियाँ कमजोर हो जाएंगी और विकास कार्य ठप पड़ जाएंगे।
यादव ने कहा कि JDA अपने मौजूदा क्षेत्र में ही सड़क, पानी, सीवर और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में असफल है।
ऐसे में शाहपुरा के गाँवों को JDA में शामिल करना केवल ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डालना है।
उन्होंने सरकार से मांग की कि क्षेत्र की जनता की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए गाँवों को तुरंत JDA से बाहर किया जाए। यह लड़ाई आमजन की सुविधा और किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए है।