विधायक मनीष यादव ने सदन में उठाया मुद्दा
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जयपुर/शाहपुरा। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने प्रदेश की सरकारी नौकरियो में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए शून्यकाल में सरकार का ध्यान आकर्षित किया।
विधायक ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी दौर में अधिकांश राज्य अपने स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने हेतु या तो कोटा निर्धारित कर चुके हैं या राज्य विशेष के सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाकर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। परंतु, राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं में इस प्रकार की नीति न होने के कारण बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते।
विधायक ने कहा कि हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक अत्यंत कठिन प्रदेश है, जहां के युवा विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में, अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए एक निश्चित प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे प्रदेश के युवाओं को राजस्थान की भर्तियों का समुचित लाभ मिल सके।
विधायक यादव ने कहा कि प्रदेश में तय नियमों में संशोधन करते हुए राजस्थान की विभिन्न सरकारी भर्तियों-विशेषकर ग्रेड-2, ग्रेड-3, चतुर्थ श्रेणी तथा सफाई कर्मचारी भर्ती परीक्षाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु आवश्यक नियम एवं प्रावधान निर्धारित किए जाएं।