
लेखक : ज्ञानेन्द्र रावत
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद हैं।
www.daylifenews.in
देश की राजधानी दिल्ली के लिए कूड़े के पहाड़ भीषण समस्या बन चुके हैं। यह पहली बार है जब दिल्ली स्थित कूड़े के पहाड़ से कचरे को साफ करने की धीमी गति पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने गंभीर चिंता जताई है। इस मसले पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डा० पी० के० मिश्रा ने उस समय अपनी नाराजगी व्यक्त की जब वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए गठित विशेष कार्य बल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में एम ओ एच क्यू सचिव, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, डीडीए, एनडीएमसी, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग सहित तमाम विभागों के उच्चाधिकारियों की मौजूदगी में डा. मिश्र ने कचरा निपटान संबंधित मौजूदा कानूनों के सख्ती से लागू किये जाने पर जोर देते हुए कहा कि कचरे से बिजली बनाने की योजनाओं के क्रियान्वयन में नगर निगम द्वारा देरी चिंतनीय है और सड़कों और निर्माण आदि गतिविधियों में धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किये जाने की बेहद जरूरत है।
असलियत यह है कि स्वच्छ भारत मिशन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिल्ली में बरसों पुराने कूड़े के ढेरों को खत्म करना था जो अब पहाड़ की शक्ल ले चुके हैं। दो अक्टूबर 2014 से शुरू स्वच्छ भारत मिशन में एक अहम पड़ाव एक अक्टूबर 2021 को तब आया था जब एसबीएम-2.0 की शुरुआत के साथ कूड़े के इन पहाडों की समाप्ति का लक्ष्य तय कर यह कल्पना की गयी थी कि भविष्य में कभी भी इस तरह की समस्या को उभरने नहीं दिया जायेगा।
असलियत तो यह है कि केन्द्र सरकार ने इन कूड़े के ढेरों कहें या पहाडो़ं को खत्म करने के लिए जब तीन हजार करोड़ से ज्यादा की राशि की यह योजना प्रारंभ की थी, उस वक्त राज्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि अगर इसके क्रियान्वयन में वे बराबर की भागीदारी करेंगे तो उस दशा में कूड़े के इन पहाडों का ख़ात्मा किया जा सकता है। लेकिन दुखदायी यह है कि राजनीतिक दाँवपेंच के चलते इनका अभी तक ख़ात्मा नहीं हो सका है। यदि आंकड़ों पर नजर दौडा़एं तो पता चलता है कि बीते तीन सालों में कुल 15 फीसदी ही कूड़े के पहाड़ कम हो सके हैं। आवास और शहरी विकास मंत्रालय भी इसकी पुष्टि करता है। यदि देश में कूड़े के पहाडो़ं का जायजा लिया जाये तो देश में हाल-फिलहाल 2,421 कूडा़घर ऐसे मौजूद हैं जहां पर एक हजार टन से भी ज्यादा ठोस कचरा इकट्ठा है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की मानें तो देश में कूड़े के इन पहाडो़ं में तकरीब 15 हजार एकड़ जमीन फंसी हुयी है जहां 16 करोड़ टन से ज्यादा कचरा जमा है जिसका निस्तारण एक बड़ी समस्या बनी हुयी है।

देश के 2,421 कूडा़घरों में से अभीतक लाख कोशिशों के बावजूद कुल मिलाकर केवल 470 जगहों को ही पूरी तरह साफ किया जा सका है। जबकि 730 कूड़े की साइटें ऐसी हैं जिनमें अभीतक निस्तारण हेतु हाथ तक भी नहीं लगाया गया है। इसका अहम कारण नगर निकायों के पास इस कूड़े के निस्तारण की किसी भी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं है। राज्यों की बात करें तो इस मामले में गुजरात शीर्ष पर है जहां 202 लाख टन ठोस कचरे में से केवल 10.73 लाखटन कचरे का ही वहां निस्तारण होना बाकी है। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में 203 लाखटन ठोस कचरे में से 126.02 लाखटन कचरे का निस्तारण अभी बाकी है जबकि उत्तर प्रदेश में 156.05 लाखटन कचरे में से 57.69 लाखटन, कर्नाटक में 173.10 लाखटन में से 172.08 लाखटन, बंगाल में 143.10 लाखटन में से 134.56 लाखटन, महाराष्ट्र में 388 लाखटन में से 242 लाखटन, आंध्र प्रदेश में 85.90 लाखटन में से 57.65 लाखटन ,पंजाब में 73.62 लाखटन में से 37.73 लाखटन, मध्य प्रदेश में 63.23 लाखटन में से 47.68 लाखटन, झारखण्ड में 31.28 लाखटन में से 30.26 लाखटन, बिहार 29.82 लाखटन में से 20.36 लाखटन, असम 25.73 लाखटन में से 18.77 लाखटन, जम्मू काश्मीर में 22.10 लाखटन में से 21.08 लाखटन, उत्तराखंड में 14.12 लाखटन में से 7.36 लाखटन और छत्तीसगढ़ में 6.54 लाखटन में से 0.52 लाखटन कचरे का निस्तारण अभी बाकी है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार 1,250 डंप साइटों में कूडा निस्तारण की सुविधा की मंजूरी के साथ वहां कूडा निस्तारण का काम पिछले दिनों शुरू कर दिया गया है।
अब जरा देश की राजधानी दिल्ली को लें, यहां लाख कोशिशों के बावजूद कूड़े के पहाड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां इसकी चार बार तो समय सीमा भी बदली जा चुकी है। आसार तो यही लगते हैं कि सरकार, नगर निगम के बीच दाँवपेंच के चलते अभी तय की गयी दिसम्बर 2028 की समय सीमा में फिर बदलाव हो सकता है। देखा जाये तो दिल्ली में गाजीपुर, ओखला और भलस्वा ये तीन मुख्य लैण्ड फिल साइटें हैं। यहां ओखला और भलस्वा में कचरा निस्तारण का काम बंद पड़ा है। अब बचा गाजीपुर लैण्डफिल साइट जहां निस्तारण प्रक्रिया इतनी धीमी है जिसके चलते जहां अभीतक 30 लाख मीट्रिक टन कूडा़ निस्तारण हो जाना चाहिए था, वहां कुल 12 लाख मीट्रिक टन कचरे का ही निस्तारण हो सका है। फिर नगर निगम की स्थायी समिति के गठन में विलम्ब के चलते नरेला-बवाना में 3000 टन प्रतिदिन और गाजीपुर में 2000 टन प्रतिदिन कूडा निस्तारण क्षमता वाले नये वेस्ट टू ऐनर्जी यानी कूड़े से बिजली बनाने वाले प्लांट की योजना भी स्वीकृति न मिलने के चलते अधर में लटकी हुयी है।
यही योजना अकेली लटकी नहीं है, तेहखंड लैण्डफिल पर लगे कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट की कूडा निस्तारण क्षमता में 1000 टन रोजाना बढ़ोतरी की योजना भी अधर में लटक गयी है जो अब 2027 में भी पूरी हो जाये, तब है। यदि मौजूदा हालात पर नजर डालें तो गाजीपुर, ओखला और भलस्वा इन तीनों लैण्डफिल साइटों में मौजूद कुल 159.87 लाख टन शेष कचरे का इसी रफ्तार से कूडे़ निस्तारण की गति रही तो 2028 तक इन कूड़े के पहाडो़ं के खत्म होने की उम्मीद की जा सकती है। वह बात दीगर है कि यह कूड़े के पहाड़ पहले से कुछ कम जरूर हुए हैं और यह भी सच है कि इनका अभी एक-दो साल में हटना भी नामुमकिन है।
ऐसी हालत में इनके आसपास रहने-बसने वाले लोग प्रदूषित जहरीला पानी पीने से उल्टी, दस्त, बुखार, किडनी में पथरी सहित पेट के रोगों और जहरीली बदबूदार हवा में सांस लेने के चलते सांस, फेफड़े, घबराहट, आंत्रशोध, हृदय रोग के शिकार होकर मौत के मुंह में जाने को विवश होंगे। असलियत में इन लैण्डफिल साइटों के आसपास रहने वाले लोगों का इन जानलेवा बीमारियों की चपेट में आकर अनचाहे मौत के मुंह में चले जाना नियति बन गयी है। जब तक इन कूड़े के पहाडो़ं का ख़ात्मा नहीं होता, इन कचरे के पहाडो़ं के आसपास बसी बस्तियों के वाशिंदों को इन जानलेवा बीमारियों से निजात मिलना मुश्किल है। इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। (लेखक का अपना अध्ययन एवं अपने विचार है)