
हिंडन-कृष्णा का संकट
लेखक : मोहित चौहान
सामाजिक कार्यकर्त्ता
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पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीवनरेखा मानी जाने वाली हिंडन और उसकी प्रमुख सहायक नदी कृष्णा आज अपने अस्तित्व के सबसे भयावह दौर से गुजर रही हैं। कभी कल-कल बहती और क्षेत्र की समृद्धि का आधार रही ये नदियां अब औद्योगिक कचरे, अनुपचारित सीवेज और जहरीले रसायनों को ढोने वाले विशाल गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत से लेकर गाजियाबाद व नोएडा तक फैले इस नदी बेसिन की दुर्दशा अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रही, बल्कि यह लाखों लोगों के जीवन और भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मानवीय संकट बन चुकी है।
इस भयावह प्रदूषण के पीछे मुख्य रूप से अनियंत्रित औद्योगिकीकरण और प्रशासनिक लापरवाही का गठजोड़ जिम्मेदार है। नदी के अपवाह क्षेत्र में स्थित चीनी मिलों, डिस्टिलरी, पेपर मिलों, रंगाई उद्योगों और बूचड़खानों से निकलने वाला अत्यधिक विषाक्त अपशिष्ट बिना उचित शोधन के सीधे सहायक नालों के माध्यम से नदियों में उड़ेला जा रहा है। इसके अतिरिक्त, तेजी से बढ़ते शहरों और कस्बों का लाखों लीटर घरेलू सीवेज बिना ट्रीटमेंट के इन नदियों में गिर रहा है। वहीं, सिंचाई के लिए नहरों और भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण इन नदियों का प्राकृतिक प्रवाह लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे नदी की स्वयं को स्वच्छ करने की क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई है।
इस प्रदूषण की कीमत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सात जिलों के डेढ़ सौ से अधिक गाँवों की करीब दस से पंद्रह लाख ग्रामीण आबादी अपनी जान और सेहत गंवाकर चुका रही है। अकेले बागपत और शामली जनपद में कृष्णा नदी के किनारे बसे दर्जनों गाँवों में स्थिति अत्यंत विकट है। नदी का यह जहरीला पानी रिसकर जमीन के नीचे के जलस्तर को भी पूरी तरह विषाक्त कर चुका है। पानी में सीसा (लेड), क्रोमियम, पारा और आर्सेनिक जैसी घातक भारी धातुओं की मौजूदगी ने हैंडपंपों के पानी को धीमा जहर बना दिया है। परिणामस्वरूप, इस पूरे क्षेत्र में कैंसर, किडनी फेलियर, लिवर रोग, हेपेटाइटिस और गंभीर चर्म रोगों ने महामारी का रूप ले लिया है। कई गाँवों में लाल निशान लगाकर हैंडपंपों को बंद तो कर दिया गया, लेकिन स्वच्छ पेयजल के स्थायी विकल्प आज भी अधूरे हैं। इसके साथ ही, दूषित पानी से सिंचाई होने के कारण उपजाऊ कृषि भूमि बंजर हो रही है और फसलों के माध्यम से यह जहर आम नागरिक की थाली तक पहुंच रहा है।
हैरानी की बात यह है कि नदियों के पुनरोद्धार और सफाई के नाम पर नमामि गंगे मिशन और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत पंद्रह सौ करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं प्रस्तावित और स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें शामली व बागपत क्षेत्र के लिए भी सैकड़ों करोड़ का बजट शामिल है। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। कागजी डीपीआर, जमीन अधिग्रहण में देरी, विभिन्न विभागों के बीच तालमेल का अभाव और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लचर निगरानी के कारण यह भारी-भरकम बजट धरातल पर असर दिखाने में विफल रहा है। कई औद्योगिक इकाइयां केवल निरीक्षण के समय अपने ट्रीटमेंट प्लांट चलाती हैं और बाकी समय जहरीला रसायन सीधे नदी व भूजल में छोड़ती हैं। यद्यपि बागपत और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय समाजसेवी, अधिवक्ता, आरटीआई कार्यकर्ता और जागरूक ग्रामीण लगातार ज्ञापन, जनहित याचिकाओं और सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रशासन की जवाबदेही तय करने का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मजबूत औद्योगिक लॉबी और प्रशासनिक सुस्ती के आगे ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।
यदि इस दिशा में अब भी युद्धस्तर पर ठोस और ईमानदार कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दशक में इसके परिणाम अत्यंत भयावह होंगे। गहराई तक भूजल के दूषित होने से इस उपजाऊ क्षेत्र में पेयजल का पूर्ण अकाल पड़ सकता है, जिससे ग्रामीणों को अपने पुश्तैनी गाँवों से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कृषि उत्पादकता नष्ट होने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों में अनुवांशिक विकारों और जानलेवा बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। अब समय आ गया है कि शासन और प्रशासन कागजी योजनाओं से बाहर निकलकर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कठोरतम कार्रवाई करे, सभी लंबित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को समयबद्ध तरीके से चालू करे और नदियों में प्राकृतिक जल प्रवाह बहाल करे। हिंडन और कृष्णा को बचाना केवल नदियों को बचाने का अभियान नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ियों के जीवन की रक्षा का संकल्प होना चाहिए। (लेखक के अपने विचार हैं।)