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जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, एम.डी.चोपदार ने प्रेस को भेज अपने सन्देश में कहा है कि संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं। सरकार उन्हें हम से छीनने का प्रयास करने में लगी है। यदि राजस्थान में यह बिल आता है तो हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे।
उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा संकेत दिया है। विधि मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रेस वार्ता कर कहा कि राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा और इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया है।
विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि देश और प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि UCC लागू होने के बाद प्रदेश के विभिन्न धर्मों के सभी लोगों पर एक समान सिविल कानून लागू होगा।
जोगाराम पटेल ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। UCC लागू होने के बाद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण से जुड़े नियम सभी नागरिकों के लिए समान होंगे।
उन्होंने कहा कि UCC लागू होने के बाद हिन्दू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी अलग-अलग व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। बहुविवाह पर रोक और विवाह-तलाक का अनिवार्य पंजीकरण भी प्रमुख प्रावधानों में शामिल रहेगा।
विधि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम अपने स्तर पर UCC कानून पारित कर चुके हैं, जबकि गोवा में पुर्तगाली काल से समान नागरिक संहिता का मॉडल लागू है।
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून होना चाहिए। बेढ़म ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर UCC को लेकर कमेटी का गठन किया गया है।
सरकार की ओर से गठित कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। सरकार अब UCC को लेकर व्यापक अध्ययन और सुझावों के आधार पर आगे की प्रक्रिया बढ़ाएगी।