1913 के आदिवासी बलिदान का इतिहास आखिर क्यों दबा रहा?

सामाजिक वर्चस्व, जातीय-सामुदायिक असमानता, औपनिवेशिक दमन और भारतीय इतिहास लेखन की उपेक्षा का गहन विश्लेषण
लेखक : श्रीप्रकाश सिंह निमराजे
अध्यक्ष गोपाल किरन समाजसेवी संस्था
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इतिहास में किसकी कुर्बानी राष्ट्रीय स्मृति बनती है और किसकी स्मृति स्थानीय सीमाओं में रह जाती है?
भारत का इतिहास केवल राजाओं, साम्राज्यों, युद्धों, राजनीतिक नेताओं और सत्ता परिवर्तन की घटनाओं का इतिहास नहीं है। यह उन सामान्य लोगों, किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और आदिवासी समुदायों के संघर्षों का भी इतिहास है, जिन्होंने अपने अधिकारों, सामाजिक सम्मान और स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही है कि इतिहास लेखन की मुख्यधारा में इन समुदायों के योगदान को लंबे समय तक अपेक्षित स्थान नहीं मिल पाया। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को हुआ आदिवासी नरसंहार इसी ऐतिहासिक उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उसे व्यापक पहचान मिली। लेकिन उससे लगभग छह वर्ष पहले मानगढ़ की पहाड़ी पर भी निहत्थे आदिवासियों पर सैनिक कार्रवाई हुई थी। इस घटना में लगभग 1,500 आदिवासियों के मारे जाने का अनुमान व्यापक रूप से प्रचलित है। भारत सरकार की 15 नवंबर 2022 की विज्ञप्ति में भी 1,500 से अधिक आदिवासियों के मारे जाने का उल्लेख किया गया। इस संदर्भ में स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि स्वतंत्रता के बाद लिखे गए इतिहास में आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को उसका उचित स्थान नहीं मिला। यह स्वीकारोक्ति मानगढ़ के इतिहास की उपेक्षा पर राष्ट्रीय स्तर पर हुई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है। Press Information Bureau +1
फिर प्रश्न उठता है कि जिस घटना में इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने प्राण गंवाए, वह राष्ट्रीय इतिहास की सामान्य चर्चा और पाठ्यपुस्तकों में जलियांवाला बाग की तरह प्रमुख स्थान क्यों नहीं प्राप्त कर सकी? क्या इसका कारण केवल भौगोलिक दूरी थी, अथवा इसके पीछे औपनिवेशिक शासन, तत्कालीन रियासती व्यवस्थाओं, सामाजिक सत्ता संरचनाओं और इतिहास लेखन की प्राथमिकताओं का भी योगदान था? और क्या भारतीय समाज में आज भी किसी समुदाय के बलिदान को मिलने वाली पहचान उसकी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत से प्रभावित होती है? इन प्रश्नों का उत्तर किसी एक व्यक्ति या संस्था को दोषी ठहराकर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ स्वतंत्रता के बाद विकसित हुई ऐतिहासिक स्मृति का भी समग्र अध्ययन आवश्यक है।
गोविंद गुरु और आदिवासी सामाजिक जागरण : मानगढ़ संघर्ष की वास्तविक पृष्ठभूमि
मानगढ़ की घटना को समझने के लिए सबसे पहले गोविंद गुरु के आंदोलन को समझना जरूरी है। गोविंद गुरु ने उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भील आदिवासी समाज के बीच सामाजिक जागरण, संगठन, आत्मसम्मान और सुधार का अभियान चलाया। उनका आंदोलन केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके भीतर सामाजिक परिवर्तन और शोषण से मुक्ति की व्यापक चेतना मौजूद थी। उन्होंने संप सभा के माध्यम से आदिवासी समुदाय को संगठित किया। धूणियां इस संगठन की सामाजिक और वैचारिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बनीं। इनके माध्यम से सामूहिक बैठकें होती थीं और लोगों को नशामुक्ति, सामाजिक अनुशासन, नैतिक जीवन, पारिवारिक सुधार तथा परस्पर सहयोग का संदेश दिया जाता था।
उस समय दक्षिणी राजस्थान, वागड़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और गुजरात की सीमावर्ती रियासतों में आदिवासी समाज अनेक प्रकार के शोषण का सामना कर रहा था। बेगार, अत्यधिक लगान, साहूकारों का कर्ज, जंगलों पर पारंपरिक अधिकारों में हस्तक्षेप और जमीन से बेदखली जैसी समस्याएं उनके जीवन को प्रभावित कर रही थीं। ऐसे वातावरण में गोविंद गुरु का आंदोलन आदिवासी समाज को अपनी सामूहिक शक्ति पहचानने का अवसर प्रदान कर रहा था। इस आंदोलन का महत्व इस बात में था कि उसने सामाजिक सुधार को आर्थिक और सामुदायिक अधिकारों की चेतना से जोड़ दिया। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित Dictionary of Martyrs: India’s Freedom Struggle (1857–1947) में भी गोविंदगिरी के सामाजिक-धार्मिक प्रयासों के राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन में विकसित होने तथा बेगार और भीलों के शोषण के विरोध का उल्लेख मिलता है। Ministry of Culture
इसलिए मानगढ़ को केवल धार्मिक या सामाजिक सभा का स्थल मानना उसके ऐतिहासिक महत्व को सीमित करना होगा। यह एक ऐसे समाज की सामूहिक चेतना का केंद्र था जो अपने जीवन, श्रम, जमीन और सम्मान पर अपने अधिकार को पहचानने लगा था।
17 नवंबर 1913 : मानगढ़ की पहाड़ी पर सैनिक कार्रवाई और आदिवासी बलिदान
17 नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर गोविंद गुरु के अनुयायियों और भील आदिवासियों की बड़ी सभा आयोजित थी। विभिन्न क्षेत्रों से पुरुष, महिलाएं और बच्चे वहां पहुंचे थे। इस सभा को लेकर ब्रिटिश प्रशासन और तत्कालीन रियासती सत्ता के बीच चिंता बढ़ रही थी। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और आदिवासी समाज के संगठन को शासन के लिए चुनौती माना जा रहा था। अंततः ब्रिटिश सैनिकों और कुछ रियासती सेनाओं ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेरकर गोलीबारी की।
इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आदिवासी मारे गए। लगभग 1,500 मृतकों का आंकड़ा लंबे समय से स्थानीय स्मृति, सार्वजनिक विमर्श और सरकारी वक्तव्यों में प्रचलित है। हालांकि ऐतिहासिक शोध में इस संख्या को अंतिम और निर्विवाद गणना मानने के बजाय उपलब्ध अभिलेखों और मौखिक परंपराओं के तुलनात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। घटना का वास्तविक मानवीय महत्व केवल संख्या में नहीं, बल्कि इस तथ्य में है कि एक संगठित सामाजिक आंदोलन के अनुयायियों पर सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया और उसके बाद भी उनके संघर्ष को लंबे समय तक राष्ट्रीय पहचान नहीं मिली।
गोविंद गुरु को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड सुनाया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। बाद में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन उनके सामाजिक प्रभाव और गतिविधियों पर कई क्षेत्रों में प्रतिबंध रहे। इस प्रकार मानगढ़ की घटना केवल गोलीबारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके बाद आंदोलन के नेतृत्व और संगठन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया भी जारी रही।
औपनिवेशिक सत्ता और आदिवासी प्रतिरोध : आंदोलन को प्रशासनिक समस्या के रूप में देखने की प्रवृत्ति
मानगढ़ के इतिहास की उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक दृष्टि में खोजा जा सकता है। ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख उद्देश्य भारत में राजनीतिक नियंत्रण, राजस्व वसूली और आर्थिक हितों की सुरक्षा था। आदिवासी क्षेत्रों में जब समुदाय अपने पारंपरिक अधिकारों, जमीन, जंगल और स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए संगठित हुए, तब प्रशासन ने कई बार उनके संघर्षों को अधिकारों की मांग के बजाय विद्रोह अथवा कानून-व्यवस्था की समस्या के रूप में प्रस्तुत किया।
मानगढ़ आंदोलन भी ऐसी ही परिस्थितियों में विकसित हुआ। गोविंद गुरु के नेतृत्व में आदिवासी समाज का संगठन स्थानीय सत्ता संरचनाओं के लिए चुनौती बन रहा था। जब कोई समुदाय बेगार से मुक्ति, शोषण के विरोध और अपने संसाधनों पर अधिकार की मांग करता है, तो वह केवल सामाजिक सुधार नहीं कर रहा होता, बल्कि उस व्यवस्था के सामने सवाल खड़ा करता है जिससे कुछ लोगों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिलता है।
2025 में Springer में प्रकाशित शोधपत्र Resisting Colonial and Feudal Oppression: The Bhil Revolts in British Raj Rajasthan and Their Impact on India’s Freedom Movement में भील आंदोलनों को औपनिवेशिक और सामंती शोषण के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध के रूप में समझने का प्रयास किया गया है। यह शोध बताता है कि भील समुदाय के पारंपरिक अधिकारों, स्वायत्तता और आजीविका पर औपनिवेशिक नीतियों तथा सामंती व्यवस्थाओं का गहरा प्रभाव पड़ा था। शोधकर्ताओं ने मानगढ़ सहित विभिन्न भील आंदोलनों को भारतीय औपनिवेशिक-विरोधी संघर्ष की व्यापक प्रक्रिया से जोड़कर देखा है। Springer
ब्रिटिश सत्ता और तत्कालीन रियासतों की भूमिका : मानगढ़ का एक असहज ऐतिहासिक पक्ष
मानगढ़ नरसंहार का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इस घटना में केवल ब्रिटिश सैनिकों की भूमिका नहीं थी। तत्कालीन रियासती सेनाओं की भागीदारी का उल्लेख भी ऐतिहासिक दस्तावेजों में मिलता है। उस समय राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में कई देशी रियासतें थीं, जिनकी अपनी प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्थाएं थीं। इन रियासतों के शासकों और स्थानीय सत्ता संरचनाओं के आर्थिक तथा राजनीतिक हित आदिवासी समाज के बढ़ते संगठन से प्रभावित हो रहे थे।
22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में प्रस्तुत The Mangarh Dham National Memorial Bill, 2019 में भी इस घटना और ब्रिटिश तथा रियासती सैनिकों की भूमिका का उल्लेख किया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि मानगढ़ को केवल अंग्रेजों और भारतीय जनता के बीच संघर्ष के रूप में देखने से उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अधूरी रह जाती है। इसके पीछे औपनिवेशिक सत्ता और स्थानीय सामंती व्यवस्थाओं के संबंधों को भी समझना आवश्यक है।
यहां ऐतिहासिक निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी है। सभी रियासतों और सभी शासकों को एक समान दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। उनकी अलग-अलग भूमिकाओं का निर्धारण संबंधित अभिलेखों के अध्ययन से होना चाहिए। लेकिन यह प्रश्न अवश्य उठता है कि क्या मानगढ़ की घटना को राष्ट्रीय इतिहास में पर्याप्त स्थान मिलने पर उन स्थानीय सत्ता संरचनाओं की भूमिका पर भी गंभीर चर्चा करनी पड़ती, जिनके हित आदिवासी आंदोलन से टकरा रहे थे? यह एक महत्वपूर्ण शोध प्रश्न है।
इतिहास लेखन में आदिवासी समाज की उपेक्षा : मुख्यधारा का सीमित दृष्टिकोण
भारतीय इतिहास लेखन का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक राजवंशों, साम्राज्यों, राजनीतिक आंदोलनों, प्रमुख नेताओं और राष्ट्रीय संस्थाओं पर केंद्रित रहा। इन विषयों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके साथ-साथ आदिवासी समाज, किसान आंदोलनों, श्रमिक संघर्षों और स्थानीय प्रतिरोधों को भी समान गंभीरता से स्थान मिलना चाहिए था। भील, मुंडा, संथाल, कोल और गोंड समुदायों के अनेक संघर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके बावजूद इन आंदोलनों को कई बार स्थानीय विद्रोहों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि इनके पीछे सामाजिक न्याय, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अस्मिता और सामुदायिक स्वायत्तता के व्यापक प्रश्न मौजूद थे।
इतिहास लेखन में इस समस्या का एक कारण स्रोतों की प्रकृति भी रही है। आदिवासी समाज का इतिहास केवल सरकारी फाइलों में सुरक्षित नहीं था। वह लोकगीतों, पारिवारिक स्मृतियों, सामुदायिक परंपराओं और मौखिक इतिहास में भी जीवित था। जब इतिहासकार केवल सरकारी दस्तावेजों और औपचारिक राजनीतिक अभिलेखों पर निर्भर रहते हैं, तब उन समुदायों की आवाज कम सुनाई देती है जिनका जीवन लिखित अभिलेखों की अपेक्षा मौखिक परंपराओं में अधिक संरक्षित रहा है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय इतिहासकारों ने आदिवासी आंदोलनों पर कोई काम नहीं किया। अनेक विद्वानों ने आदिवासी इतिहास, औपनिवेशिक प्रतिरोध और सामाजिक संरचनाओं पर महत्वपूर्ण शोध किया है। समस्या यह रही कि इन अध्ययनों को लंबे समय तक राष्ट्रीय इतिहास की सामान्य शैक्षणिक और सार्वजनिक चर्चा में उतना स्थान नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था।
सामाजिक वर्चस्व और ऐतिहासिक पहचान की असमानता : क्या बलिदान का महत्व समुदाय की हैसियत से तय होता है?
मानगढ़ के इतिहास का विश्लेषण करते समय एक और असहज, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यदि 1913 में हुआ यह नरसंहार किसी ऐसे सामाजिक वर्ग या समुदाय से संबंधित होता, जिसके पास उस समय अधिक राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक संसाधन और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात पहुंचाने की संगठित क्षमता होती, अथवा इस घटना का नेतृत्व किसी ऐसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व के हाथों में होता जो पहले से मुख्यधारा के इतिहास और सार्वजनिक विमर्श में स्थापित होता, तो क्या इस घटना को राष्ट्रीय पहचान मिलने में इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती?
यह प्रश्न किसी दूसरे समुदाय के योगदान को कम करने के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व की असमानता को समझने के लिए उठाया जाना चाहिए। संभव है कि ऐसी स्थिति में इस घटना पर अधिक पुस्तकें लिखी जातीं, राष्ट्रीय समाचार माध्यमों में व्यापक चर्चा होती, विश्वविद्यालयों में शोध की परंपरा पहले विकसित होती और इसके स्मारक को राष्ट्रीय पहचान मिलने की प्रक्रिया भी तेज होती। यह एक विचारपरक संभावना है, जिसे प्रत्यक्ष ऐतिहासिक तथ्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके पीछे जो सामाजिक प्रश्न है, वह गंभीर विचार की मांग करता है।
भारतीय समाज में ऐतिहासिक स्मृति का निर्माण समान परिस्थितियों में नहीं हुआ। जिन समुदायों के पास राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक संसाधन, सामाजिक प्रभाव और संस्थागत पहुंच अधिक रही, उनकी उपलब्धियों और संघर्षों को सार्वजनिक विमर्श में स्थान दिलाना अपेक्षाकृत आसान रहा। इसके विपरीत आदिवासी और अन्य वंचित समुदायों के पास लंबे समय तक अपने इतिहास को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक संस्थागत शक्ति और संसाधन सीमित रहे।
आदिवासी समाज को कमजोर, पिछड़ा या मुख्यधारा से अलग समझने की सामाजिक मानसिकता ने भी उसकी ऐतिहासिक पहचान को प्रभावित किया। यहां कमजोरी आदिवासी समुदाय की क्षमता में नहीं, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था और दृष्टिकोण में थी जो उसके ज्ञान, संस्कृति, नेतृत्व और संघर्ष को बराबर का महत्व देने के लिए तैयार नहीं था। जिन लोगों ने अपने जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधनों और सामुदायिक जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उनके योगदान को लंबे समय तक राष्ट्रीय इतिहास के केंद्र में नहीं लाया गया।
यह स्थिति केवल आदिवासी समुदाय तक सीमित नहीं है। समाज के अन्य वंचित, श्रमजीवी और ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के साथ भी इतिहास लेखन में ऐसी असमानताएं देखी जा सकती हैं। इसलिए मानगढ़ का प्रश्न भारतीय समाज में सामाजिक वर्चस्व, प्रतिनिधित्व और ऐतिहासिक न्याय के व्यापक प्रश्न से जुड़ता है।
इतिहास में राष्ट्रीय व्यक्तित्व और समुदाय की पहचान : नेतृत्व किसका था, इससे स्मृति कितनी प्रभावित होती है?
भारतीय इतिहास में अनेक राष्ट्रीय व्यक्तित्वों के नेतृत्व में हुए आंदोलनों को व्यापक पहचान मिली। उनके विचारों, भाषणों, लेखों, पत्रों और राजनीतिक गतिविधियों को संरक्षित किया गया। उनके नाम पर संस्थान बने, स्मारक स्थापित हुए और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में उनके योगदान को स्थान मिला। इसके पीछे उनके ऐतिहासिक योगदान के साथ-साथ उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले संगठनों, राजनीतिक संस्थाओं, प्रकाशकों और सामाजिक समूहों की भूमिका भी रही।
इसके विपरीत मानगढ़ का नेतृत्व गोविंद गुरु के हाथों में था, जो आदिवासी समाज के बीच सामाजिक जागरण और संगठन का कार्य कर रहे थे। उनके अनुयायियों में बड़ी संख्या में सामान्य आदिवासी परिवार शामिल थे। उनके पास न तो उस समय की मुख्यधारा की राजनीतिक संस्थाओं जैसी संसाधन-संपन्न व्यवस्था थी और न ही अपने संघर्ष को देशभर में प्रचारित करने का समान माध्यम। परिणामस्वरूप उनका आंदोलन अपने क्षेत्र की सामुदायिक स्मृति में तो जीवित रहा, लेकिन राष्ट्रीय इतिहास के स्थापित विमर्श में देर से पहुंचा।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पाने के लिए किसी व्यक्ति का किसी विशेष सामाजिक वर्ग से बाहर होना या भीतर होना अपने आप में निर्णायक कारण नहीं होता। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति या समुदाय के विचारों और संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी संस्थागत शक्ति, राजनीतिक पहुंच और सामाजिक समर्थन उपलब्ध था। मानगढ़ की उपेक्षा का अध्ययन इसी असमानता के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
ऐतिहासिक अभिलेखों की अनुपलब्धता और बिखराव : मानगढ़ की घटना पर शोध की चुनौती
मानगढ़ की घटना के अध्ययन में एक बड़ी समस्या ऐतिहासिक दस्तावेजों की उपलब्धता और उनके बिखरे होने की रही है। यह घटना किसी एक बड़े प्रशासनिक केंद्र में नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों की सीमाओं से जुड़े क्षेत्र में हुई थी। उस समय अलग-अलग रियासतों के अपने प्रशासनिक अभिलेख थे। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंटों, सैन्य अधिकारियों और स्थानीय शासकों के दस्तावेज अलग-अलग स्थानों पर सुरक्षित किए जाते थे। समय के साथ इनमें से कुछ अभिलेखों तक पहुंच कठिन हुई और कुछ का संरक्षण व्यवस्थित नहीं रहा।
हाल के वर्षों में मानगढ़ के इतिहास को नए प्रमाणों के आधार पर समझने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। निरमा विश्वविद्यालय की डॉ. ऋचा मिश्रा के नेतृत्व में ICSSR समर्थित Heroes of Mangarh Hill परियोजना ने इस दिशा में अभिलेखीय शोध को आगे बढ़ाया है। इस परियोजना के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालयों, राष्ट्रीय और राज्य अभिलेखागारों तथा बांसवाड़ा के स्थानीय अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री की खोज और अध्ययन किया गया है। गोविंद गुरु के पत्रों, निवेदनों और ब्रिटिश प्रशासनिक पत्राचार को सामने लाने का प्रयास इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इस परियोजना का महत्व केवल पुराने दस्तावेज खोजने तक सीमित नहीं है। यह उस ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने का अवसर प्रदान करती है जिसमें आदिवासी समाज के आंदोलन, प्रशासन की प्रतिक्रिया और स्थानीय सत्ता संरचनाओं की भूमिका दर्ज हुई थी। लेकिन अभी भी इन दस्तावेजों का स्वतंत्र, तुलनात्मक और व्यापक अध्ययन आवश्यक है। विशेष रूप से यह देखना जरूरी है कि औपनिवेशिक अधिकारियों ने आंदोलन की प्रकृति, सभा में उपस्थित लोगों की संख्या, गोलीबारी और उसके बाद की कार्रवाई का विवरण किस भाषा में और किन उद्देश्यों के साथ दर्ज किया था।
मृतकों की संख्या का विवाद : 1,500 बलिदानियों के अनुमान की ऐतिहासिक जांच
मानगढ़ नरसंहार में लगभग 1,500 आदिवासियों के मारे जाने का अनुमान व्यापक रूप से प्रचलित है। भारत सरकार की 2022 की विज्ञप्ति में भी इस संख्या का उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐतिहासिक शोध में इस संख्या की पुष्टि के लिए विभिन्न स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।
उपलब्ध पत्रकारिता और ऐतिहासिक संदर्भों में 1914 की एक प्रशासनिक रिपोर्ट का उल्लेख मिलता है, जिसमें गोलीबारी के बाद मृतकों और घायलों तथा गिरफ्तार किए गए लोगों की जानकारी दी गई थी। दूसरी ओर, आदिवासी समुदाय की मौखिक परंपराओं में लगभग 1,500 लोगों के मारे जाने की बात कही जाती है। इन विवरणों में अंतर का अर्थ यह नहीं है कि किसी एक पक्ष को बिना जांच के सही मान लिया जाए। गोलीबारी में तत्काल मारे गए लोगों, घायलों, बाद में दम तोड़ने वालों, लापता लोगों और गिरफ्तार व्यक्तियों की अलग-अलग संख्या का पता लगाना आवश्यक है।
एक गंभीर शोधकर्ता के लिए जरूरी है कि वह औपनिवेशिक दस्तावेजों को अंतिम सत्य न माने और न ही मौखिक परंपराओं को बिना परीक्षण के खारिज करे। दोनों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए। यदि प्रशासनिक रिपोर्ट में मृतकों की संख्या कम दर्ज हुई हो, तो उसके पीछे के कारणों की जांच होनी चाहिए। लेकिन जानबूझकर आंकड़े घटाने का आरोप लगाने के लिए भी मूल दस्तावेजों और उनके तुलनात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए लगभग 1,500 की संख्या को व्यापक रूप से प्रचलित और सरकारी स्तर पर उद्धृत ऐतिहासिक अनुमान के रूप में प्रस्तुत करना उचित है, जबकि अंतिम संख्या के निर्धारण के लिए और शोध की आवश्यकता बनी हुई है।
जलियांवाला बाग और मानगढ़ : राष्ट्रीय स्मृति में अंतर के ऐतिहासिक कारण
जलियांवाला बाग की घटना के बाद हंटर आयोग की जांच हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी जांच कराई और रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस घटना ने देशव्यापी राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय समाचार माध्यमों में व्यापक चर्चा प्राप्त की। इसके विपरीत मानगढ़ की घटना एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में हुई थी, जहां समाचार माध्यमों, राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों और व्यापक शहरी जनसंचार का प्रभाव सीमित था।
दोनों घटनाओं की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अलग थी। जलियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरोध और राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में हुआ था, जबकि मानगढ़ का आंदोलन आदिवासी सामाजिक जागरण, सामंती शोषण, बेगार, जमीन और जंगलों से जुड़े अधिकारों के प्रश्नों से विकसित हुआ था। मानगढ़ को जलियांवाला बाग की प्रतिलिपि मानकर नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले आदिवासी प्रतिरोध के रूप में समझना चाहिए।
फिर भी यह सवाल उचित है कि राष्ट्रीय स्मृति का निर्माण केवल उन्हीं घटनाओं के आधार पर होना चाहिए जो बड़े राजनीतिक संगठनों या शहरी क्षेत्रों से जुड़ी थीं? यदि आदिवासी समाज ने भी अन्याय और दमन के विरुद्ध संघर्ष किया, तो उसके बलिदान को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के व्यापक इतिहास में समान गंभीरता से क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए?
स्वतंत्रता के बाद भी मानगढ़ की स्मृति को व्यापक पहचान मिलने में देरी क्यों हुई?
1947 में देश स्वतंत्र हुआ और भारत ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। इसके बाद भी इतिहास लेखन की संस्थागत प्राथमिकताओं में आदिवासी आंदोलनों को पर्याप्त स्थान मिलने में समय लगा। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण, संविधान, राजनीतिक संस्थाओं, राष्ट्रीय नेतृत्व और आधुनिक भारत के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। आदिवासी इतिहास पर शोध अवश्य हुआ, लेकिन वह कई बार क्षेत्रीय अध्ययन, मानवशास्त्र और विशिष्ट अकादमिक विषयों तक सीमित रहा।
मानगढ़ का इतिहास इस प्रवृत्ति से प्रभावित हुआ। आदिवासी समाज की अपनी राजनीतिक चेतना और संघर्ष को मुख्यधारा के राष्ट्रीय इतिहास से जोड़ने का काम अपेक्षाकृत देर से व्यापक रूप में सामने आया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आदिवासी समुदायों के भीतर मौजूद ऐतिहासिक स्मृतियों और लोक परंपराओं को राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों में पर्याप्त स्थान देने के प्रयास लंबे समय तक सीमित रहे।
2019 में राज्यसभा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठी। 2022 में मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित हुआ और आदिवासी बलिदान को व्यापक सार्वजनिक पहचान मिली। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मानगढ़ की स्मृति को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। लेकिन यह प्रक्रिया अभी केवल स्मारक और समारोह तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसे शोध, पाठ्यक्रम, अभिलेख संरक्षण और सार्वजनिक विमर्श तक पहुंचाना जरूरी है।
हरिराम मीणा का ‘धूणी तपे तीर’ : साहित्य के माध्यम से इतिहास की पुनर्प्राप्ति
मानगढ़ के इतिहास को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने में साहित्यकार हरिराम मीणा का उपन्यास ‘धूणी तपे तीर’ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेखक ने इस कृति के माध्यम से गोविंद गुरु के आंदोलन, आदिवासी समाज की सामाजिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक जीवन और प्रतिरोध की भावना को सामने लाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि यह मानगढ़ की घटना को केवल एक दिन की गोलीबारी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उसके पीछे मौजूद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण करता है।
हरिराम मीणा ने अपनी भूमिका में बताया है कि मानगढ़ के बलिदान के बारे में जानकारी मिलने के बाद उन्होंने स्थानीय बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत की तथा 2001 में मानगढ़ की यात्रा की। इस अध्ययन से उनका यात्रा वृत्तांत ‘मानगढ़ – आदिवासी बलिदान के तहखानों तक’ तैयार हुआ, जो 2002 में पत्रिका ‘पहल’ में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर इसी शोध और अनुभव ने ‘धूणी तपे तीर’ उपन्यास का रूप लिया। इस प्रकार साहित्य ने उस ऐतिहासिक विषय को व्यापक सामाजिक विमर्श में लाने का माध्यम प्रदान किया, जिसे लंबे समय तक पर्याप्त सार्वजनिक पहचान नहीं मिली थी।
यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उपन्यास साहित्यिक रचना है, इसलिए उसके संवादों, पात्रों और घटनाओं के कथात्मक विवरण को स्वतंत्र ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन किसी समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति, पीड़ा और संघर्ष को समझने में साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से ‘धूणी तपे तीर’ और नए अभिलेखीय शोध को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए।
मानगढ़ का वर्तमान महत्व : इतिहास से सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों तक
मानगढ़ की घटना केवल अतीत की त्रासदी नहीं है। यह वर्तमान भारत के सामने भी कई प्रश्न प्रस्तुत करती है। जमीन, जंगल, जल, प्राकृतिक संसाधनों, विस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े सवाल आज भी आदिवासी समाज के विकास के केंद्र में हैं। किसी समुदाय का विकास तभी वास्तविक माना जा सकता है जब उसकी अपनी संस्कृति, परंपरा, संसाधनों पर वैधानिक अधिकार और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी को सम्मान मिले।
गोविंद गुरु के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक जागरण और संगठन था। नशामुक्ति, शिक्षा, सामूहिकता, आत्मसम्मान और सामाजिक सुधार के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मानगढ़ का इतिहास हमें यह समझने का अवसर देता है कि सामाजिक परिवर्तन केवल सरकारी योजनाओं से नहीं आता, बल्कि समुदाय की जागरूकता, सहभागिता और अपने अधिकारों के प्रति चेतना से भी विकसित होता है।
मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मृति में उचित स्थान देने का अर्थ केवल एक स्मारक स्थापित करना नहीं है। इसका अर्थ है कि आदिवासी समाज के संघर्षों को भारतीय इतिहास की मूल धारा में स्वीकार किया जाए और उसके योगदान को किसी राजनीतिक या सामाजिक पहचान की कसौटी पर न परखा जाए।
निष्कर्ष : इतिहास का न्याय तभी होगा जब हाशिये पर रखे गए समुदायों की आवाज भी केंद्र में आएगी
मानगढ़ नरसंहार का इतिहास भारतीय इतिहास लेखन की उन सीमाओं को सामने लाता है, जिनके कारण आदिवासी समाज के संघर्षों को लंबे समय तक अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी। यह घटना केवल ब्रिटिश सैनिकों की गोलीबारी का विवरण नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक शासन, रियासती सत्ता, सामाजिक-आर्थिक शोषण और आदिवासी प्रतिरोध की जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। गोविंद गुरु के नेतृत्व में विकसित आंदोलन ने यह दिखाया कि आदिवासी समाज केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं था, बल्कि उसके भीतर संगठन, सामाजिक सुधार और अपने अधिकारों की रक्षा करने की स्पष्ट चेतना भी मौजूद थी।
मानगढ़ के इतिहास की उपेक्षा का विश्लेषण करते समय सामाजिक वर्चस्व और प्रतिनिधित्व की असमानता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जिन समुदायों के पास अधिक राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक संसाधन, संस्थागत पहुंच और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने की क्षमता रही, वे अपनी ऐतिहासिक स्मृतियों को सार्वजनिक विमर्श में स्थापित करने में अपेक्षाकृत सफल रहे। इसके विपरीत आदिवासी समाज की सामूहिक स्मृतियां लंबे समय तक स्थानीय परंपराओं और मौखिक इतिहास तक सीमित रहीं। यह स्थिति इतिहास लेखन में समान प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
आपका उठाया हुआ प्रश्न इसी संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है : यदि मानगढ़ का बलिदान किसी अधिक प्रभावशाली सामाजिक वर्ग से जुड़ा होता या किसी ऐसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व के नेतृत्व में हुआ होता जो पहले से देशव्यापी पहचान रखता, तो क्या उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में इतनी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती? इसका निश्चित उत्तर इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाणों से नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह सवाल भारतीय समाज में सामाजिक हैसियत, राजनीतिक शक्ति और ऐतिहासिक स्मृति के संबंधों की जांच करने के लिए जरूरी है।
आदिवासी समाज को कमजोर समझना स्वयं उस सामाजिक दृष्टिकोण की कमजोरी है जो समुदाय की शक्ति को केवल आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक प्रभाव या संस्थागत प्रतिनिधित्व से मापता है। जिन लोगों ने अपने जंगल, जमीन, संस्कृति और सामूहिक अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उनके संघर्ष को केवल इसलिए कम महत्व नहीं दिया जा सकता कि उनके पास अपनी आवाज राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने के पर्याप्त साधन नहीं थे।
मानगढ़ को याद करना केवल अतीत के शहीदों को श्रद्धांजलि देना नहीं, बल्कि इतिहास लेखन में न्याय, वर्तमान में सामाजिक समानता और भविष्य में आदिवासी समाज की गरिमा एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने का संकल्प लेना है। किसी समुदाय का इतिहास पाठ्यपुस्तकों में देर से पहुंचे, इससे उसके बलिदान का महत्व कम नहीं हो जाता। इतिहास को पूर्ण बनाने के लिए अब आवश्यक है कि मानगढ़ के संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आदिवासी अस्मिता के व्यापक इतिहास में उसका उचित स्थान दिया जाए। (लेखक के अपने विचार है।)

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