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नई दिल्ली। फर्टिलाइज़र एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे बगैर सब्सिडी वाले उर्वरकों और फसलों से जुड़े विशिष्ट पोषक उत्पादों की बिक्री पर हाल में लगाए गए प्रतिबंध पर पुनर्विचार करें। इससे किसानों की फसल पोषण से जुड़े उन विशेष उत्पादों तक पहुंच प्रभावित हो रही है, जिन्हें उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 के नियामक ढांचे के तहत स्वीकृति मिली हुई है। एफएआई के महानिदेशक, डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने कहा, ” भारतीय कृषि की उत्पादकता को वहनीय तरीके से बढ़ाने के लिए किसानों तक फसल पोषण के क्षेत्र में विकसित नए और स्वीकृत उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना ज़रूरी है। एफसीओ इन उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियामक ढांचा उपलब्ध कराता है। हालांकि, राज्यों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, इस ढांचे के तहत स्वीकृति प्राप्त उत्पाद भी कुछ बाज़ारों में किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में, स्पष्ट और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है, जो किसानों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ उन्हें आधुनिक कृषि समाधान अपनाने में भी सहायता प्रदान करे।“