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जयपुर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायतीराज चुनावों में मतदान, मतगणना और जिला प्रमुख व प्रधान के चुनाव के बीच आखिर इतने दिनों का अंतर क्यों रखा गया? यह सवाल उठाते हुए कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के पहले चरण का मतदान 23 अक्टूबर को हुआ था, जबकि सभी चरणों की मतगणना एक साथ 20 नवंबर को है, यानी पहले चरण के मतदान के पूरे 28 दिन बाद। इसके बाद भी जिला प्रमुख का चुनाव 25 को, प्रधान का 27 को और उप प्रधान का 28 को होना है। अब से पहले इतना अंतर कभी नहीं रखा गया। यह फासला आखिर किसलिए रखा गया है?
उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखते हुए कहा कि इसका जवाब पूरे प्रदेश में दिख रहा है। भाजपा अपने जिला परिषद और पंचायत समिति प्रत्याशियों को जिलों से निकालकर रिसॉर्टों और दूसरे राज्यों के तीर्थस्थलों तक पहुंचा रही है। उनके मोबाइल बंद करवाए जा रहे हैं और परिजनों तक से उन्हें दूर रखा जा रहा है। जहां पहले चरण में चुनाव हुए, वहां तो लगभग एक महीने से प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा जा रहा है। जिन लोगों को जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर चुना है, उन्हें दीपावली जैसे त्योहार पर भी अपने घर-परिवार से दूर रखकर कौन-सा लोकतंत्र चलाया जा रहा है?
पूर्व सीएम ने आगे लिखा कि जो पार्टी प्रदेश में सत्ता में है, उसे अपने ही प्रत्याशियों को छिपाने, उनके फोन बंद कराने और प्रदेश से बाहर भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यह दिखाता है कि भाजपा सरकार की मंशा धनबल और बाहुबल के इस्तेमाल की थी, जिससे नगरीय निकायों की तरह पंचायतों में भी बेईमानी की जा सके। जहां जनादेश के सौदे का डर हो, वहीं बाड़ेबंदी की जरूरत पड़ती है।
मैंने मुख्यमंत्री से इसीलिए कहा था कि बाड़ेबंदी पर सरकार को रोक लगा देनी चाहिए परन्तु अब प्रदेशवासी समझ रहे हैं कि रोक क्यों नहीं लगाई गई।
भाजपा ऐसा कर रही है, इसीलिए कांग्रेस को भी सत्ता के दुरुपयोग और किसी भी तरह के दबाव से अपने उम्मीदवारों को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति सत्ताधारी दल ने खुद पैदा की है। राज्य निर्वाचन आयोग और प्रशासन को चाहिए कि वे इस पर कड़ी नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में किसी भी तरह के दबाव, प्रलोभन या धनबल-बाहुबल का इस्तेमाल न हो।