आदेश की नहीं हो रही पालना
शैलेश माथुर की रिपोर्ट
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सांभरझील। शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने, जबावदेही /जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने तथा लोकसेवकों की सरल व त्वरित उपलब्धता हेतु राज्य सरकार संकल्पित व निरन्तर प्रयासरत है, लेकिन सरकार के तमाम निर्देशों को अनदेखी करते हुए आज तक इस बारे में कोई पालन नहीं की गई। पूर्व में जारी परिपत्रों की निरन्तरता में समरत अधिकारियों पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु फिर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त अधिकारी आमजन से मिलने के लिए प्रति कार्य दिवस में न्यूनतम 1 घण्टे का समय निर्धारित करें तथा इस बाबत् एक सूचना पट्ट अपने कार्यस्थल के बाहर नेमप्लेट के नीचे लगवायें। यदि किसी आपातकालीन / अति आवश्यक स्थिति में अधिकारी के लिए निर्धारित समय में मिलने हेतु उपस्थित रहना सम्भव नहीं हो तो उस दिन आमजन के लिए वे अपने द्वितीय अधिकारी को नामित करें और इस बाबत् स्पष्ट सूचना अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शित करें, जिससे आमजन को कोई असुविधा न हो। मुख्य सचिव की ओर से इसके जारी परिपत्र में कहा गया है कि समस्त अधिकारियों को इस बात पर विवेचन करना चाहिए कि किसी आम नागरिक को उपखण्ड स्तर के कार्य के लिए जिला स्तर/राज्य स्तर एवं जिला स्तर के कार्य के लिए राज्य स्तर पर न आना पड़े। यह सुनिश्चित भी किया जावे कि प्रत्येक कार्य निर्धारित स्तर पर ही निस्तारित हो, नियमानुसार निर्धारित समयावधि में गुणावगुण पर निष्पादन हो। लाइसेंस नवीनीकरण प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के समयबद्ध निष्पादन की नियमित समीक्षा की जाए तथा निर्धारित समयावधि से ज्यादा कोई भी प्रकरण अकारण लंबित नहीं होना चाहिए। इसकी कठोरता से पालन करने हेतु भी मुख्य सचिव की ओर से सख्त हिदायत दी गई है। भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल कुमार गट्टानी का कहना है कि हमारी सरकार है, परिपत्र जारी हुआ है तो अधिकारियों को पालना करनी चाहिए इसके लिए हमारी ओर से अनुरोध किया जाएगा।