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मुंबई। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% करने और एग्री सेस को 1% से बढ़ाकर 5% करने के फैसले को स्वीकार किया है। एक उद्योग के तौर पर, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘नेशन फर्स्ट’ के संदेश के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री की अपील के जवाब में जीजेईपीसी ने कल प्रमुख रिटेलर्स और निर्माताओं के साथ बैठक की। इसके बाद सोने के आयात को कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कुछ सक्रिय कदमों का प्रस्ताव दिया गया है: (1) कम कैरेट वाले आभूषणों (जैसे 14 कैरेट और 9 कैरेट) की बिक्री को बढ़ावा देना, जिससे सोने के आयात में 20-30% तक कमी लाई जा सके। (2) उपभोक्ताओं को पुराने सोने के बदले नए आभूषण बनवाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि आयात पर निर्भरता और घटे। जीजेईपीसी ने सरकार से आग्रह किया है कि वह उद्योग के साथ संवाद कर ऐसे टिकाऊ समाधान निकाले, जो राजकोषीय लक्ष्यों और निर्यात वृद्धि — दोनों के बीच संतुलन बना सकें।