24 सितंबर 1932 : पूना पैक्ट दिवस –
लेखक : श्रीप्रकाश सिंह निमराजे
अध्यक्ष गोपाल किरन समाजसेवी संस्था (GKSSS)
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24 सितंबर 1932 भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। इसी दिन पुणे में महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर से जुड़े प्रतिनिधियों के बीच उस राजनीतिक समझौते की दिशा में निर्णायक सहमति बनी, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट (Poona Pact) के नाम से जाना जाता है। यह समझौता तत्कालीन तथाकथित ‘Depressed Classes’ अर्थात उस समय सामाजिक रूप से अस्पृश्य माने जाने वाले वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था।
पूना पैक्ट को केवल गांधी और आंबेडकर के बीच मतभेद की कहानी के रूप में देखना इतिहास को सीमित कर देना होगा। इसके पीछे प्रश्न था—सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को राजनीतिक सत्ता और विधायिकाओं में प्रभावी प्रतिनिधित्व किस प्रकार मिले?
यह प्रश्न 1932 तक सीमित नहीं रहा। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था की। आज भी प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसर, भूमि, सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़े प्रश्न बहस का हिस्सा हैं।
इसलिए पूना पैक्ट का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- पूना पैक्ट से पहले की राजनीतिक पृष्ठभूमि
ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सुधारों और प्रतिनिधित्व का प्रश्न लगातार महत्वपूर्ण हो रहा था। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समुदाय अपने राजनीतिक अधिकारों तथा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे।
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने यह प्रश्न उठाया कि जिन समुदायों को सदियों से सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा, यदि उन्हें राजनीतिक शक्ति और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो केवल सामाजिक सुधार के आश्वासन से उनकी स्थिति में वास्तविक परिवर्तन कैसे होगा?
1930–32 के बीच आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में डॉ. आंबेडकर ने Depressed Classes के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न मजबूती से उठाया। उनका तर्क था कि सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को अपने प्रतिनिधि चुनने की वास्तविक राजनीतिक क्षमता मिलनी चाहिए। - पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्ज़े मैकडोनाल्ड ने 17 अगस्त 1932 को Communal Award की घोषणा की। इसमें Depressed Classes के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था।
पृथक निर्वाचक मंडल का अर्थ यह था कि संबंधित समुदाय अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया में अलग राजनीतिक निर्वाचन व्यवस्था रखता।
महात्मा गांधी ने इस व्यवस्था का विरोध किया और यरवदा जेल में इसके विरोध में आमरण उपवास आरंभ किया।
डॉ. आंबेडकर के सामने एक कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। एक ओर पृथक निर्वाचक मंडल राजनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, दूसरी ओर गांधी के उपवास के कारण उत्पन्न सामाजिक और राजनीतिक दबाव भी अत्यंत गंभीर था।
इसी परिस्थिति में बातचीत का रास्ता निकला और पूना पैक्ट अस्तित्व में आया। - पूना पैक्ट कब हुआ?
पूना पैक्ट को सामान्यतः 24 सितंबर 1932 की ऐतिहासिक घटना के रूप में याद किया जाता है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के संकलित लेखन एवं भाषणों के आधिकारिक संस्करण में प्रकाशित मूल पाठ के साथ दिए गए फुटनोट में दस्तावेज पर हस्ताक्षर की तारीख 25 सितंबर 1932 दी गई है। इसलिए शोधपरक लेखन में 24 सितंबर की राजनीतिक सहमति और 25 सितंबर को दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के इस अंतर को स्पष्ट रखना अधिक उचित है।
यह अंतर इतिहास को बदलता नहीं है, लेकिन दस्तावेजी शोध में तिथियों की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। - पूना पैक्ट की मूल व्यवस्था
डॉ. आंबेडकर के Writings and Speeches, Volume 8, Appendix XX में पूना पैक्ट का मूल पाठ उपलब्ध है। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं में Depressed Classes के लिए कुल 148 आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई थी। प्रांतवार संख्या इस प्रकार थी:
- मद्रास – 30
- बॉम्बे विद सिंध – 15
- पंजाब – 8
- बिहार एवं उड़ीसा – 18
- सेंट्रल प्रोविंसेज – 20
- असम – 7
- बंगाल – 30
- यूनाइटेड प्रोविंसेज – 20
कुल – 148 सीटें।
यहाँ यह समझना आवश्यक है कि यह व्यवस्था वर्तमान भारतीय संविधान में लागू आरक्षण व्यवस्था के समान नहीं थी। 1932 में यह तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के भीतर किया गया समझौता था।
- संयुक्त निर्वाचन और प्राथमिक निर्वाचन
पूना पैक्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि आरक्षित सीटों के लिए joint electorate यानी संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था स्वीकार की गई। लेकिन इसके साथ एक प्राथमिक निर्वाचन की विशेष प्रक्रिया रखी गई थी।
मूल समझौते के अनुसार किसी आरक्षित सीट के लिए Depressed Classes के मतदाता पहले अपने समुदाय के चार उम्मीदवारों का एक पैनल चुनते। इसके बाद सामान्य संयुक्त निर्वाचन में इन उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि का चुनाव होता।
अर्थात समझौते ने पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के भीतर आरक्षित प्रतिनिधित्व की प्रणाली बनाई। यही पूना पैक्ट की राजनीतिक संरचना का केंद्रीय बिंदु था। - केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व
पूना पैक्ट में केंद्रीय विधानमंडल में भी संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित सीटों के माध्यम से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया।
मूल समझौते में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचन से संबंधित केंद्रीय विधानमंडल की सीटों में 18 प्रतिशत सीटें Depressed Classes के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था थी।
इससे स्पष्ट होता है कि समझौते का एक प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप देना था। - प्राथमिक निर्वाचन की अवधि
मूल समझौते में प्राथमिक निर्वाचन की व्यवस्था को स्थायी रूप से लागू नहीं किया गया था। इसमें प्रावधान था कि यह व्यवस्था पहले दस वर्षों के बाद समाप्त हो सकती है, यदि उससे पहले आपसी सहमति से इसे समाप्त न किया जाए।
वहीं आरक्षित सीटों के माध्यम से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के संबंध में अलग प्रावधान रखा गया था।
इससे पता चलता है कि पूना पैक्ट एक तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में तैयार किया गया विशिष्ट समझौता था, जिसे उसके पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए। - शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं का प्रश्न
पूना पैक्ट केवल चुनावी प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं था।
इसके प्रावधानों में Depressed Classes के लिए शिक्षा संबंधी सुविधाओं के लिए पर्याप्त धन निर्धारित करने की बात भी शामिल थी। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास करने और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव समाप्त करने से संबंधित प्रावधान भी थे।
इससे स्पष्ट है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल विधानसभाओं में सीट प्राप्त करने का प्रश्न नहीं था। शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में अवसर भी उससे जुड़े हुए थे। - हस्ताक्षर और ऐतिहासिक दस्तावेज
पूना पैक्ट से संबंधित हस्ताक्षरों की सूचियों को लेकर लोकप्रिय लेखों में कभी-कभी अलग-अलग विवरण मिलते हैं। इसलिए शोध लेखन में मूल या आधिकारिक रूप से प्रकाशित दस्तावेजों को प्राथमिकता देना चाहिए।
डॉ. आंबेडकर के संकलित लेखन एवं भाषणों के Volume 17 में पूना पैक्ट से संबंधित हस्ताक्षरों की सूची प्रकाशित है, जिसमें डॉ. बी. आर. आंबेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय सहित अनेक व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। उसी स्रोत में 25 सितंबर को बॉम्बे में अंतिम बैठक के दौरान जोड़े गए अतिरिक्त हस्ताक्षरों की सूची भी दी गई है।
इसलिए पूना पैक्ट के हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में किसी लोकप्रिय सूची को बिना प्राथमिक स्रोत देखे अंतिम सत्य मानना उचित नहीं है। - डॉ. आंबेडकर के लिए पूना पैक्ट का प्रश्न
डॉ. आंबेडकर का मूल राजनीतिक आग्रह केवल किसी एक चुनाव में कुछ सीट प्राप्त करने का नहीं था। उनका व्यापक प्रश्न था कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदायों को ऐसी राजनीतिक शक्ति कैसे मिले जिससे वे अपने हितों की प्रभावी आवाज स्वयं बन सकें।
इस दृष्टि से पूना पैक्ट को समझते समय तीन अलग-अलग अवधारणाओं में अंतर करना आवश्यक है—
पहला—राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
किसी समुदाय के लोगों का विधायिका में पहुंचना।
दूसरा—प्रभावी प्रतिनिधित्व।
विधायिका में पहुंचने वाला प्रतिनिधि अपने समुदाय के वास्तविक प्रश्नों को कितनी प्रभावी ढंग से उठाता है।
तीसरा—सामाजिक सशक्तिकरण।
समुदाय शिक्षा, आर्थिक संसाधन, प्रशासनिक अवसर, कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं में कितनी सक्रिय भागीदारी करता है।
इन तीनों को एक ही मान लेना उचित नहीं है। - स्वतंत्र भारत और संवैधानिक व्यवस्था
भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संवैधानिक आधार दिया।
संविधान का अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है।
इस प्रकार स्वतंत्र भारत में सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संविधान के भीतर संस्थागत संरक्षण मिला। - वर्तमान स्थिति
वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। निर्वाचन आयोग के 2024 के चुनावी एटलस में 543 लोकसभा सीटों में 84 अनुसूचित जाति तथा 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें दर्ज हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन संविधान के अनुच्छेद 330 तथा संबंधित कानून के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है।
यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अंतर समझना आवश्यक है। 1932 के पूना पैक्ट में संयुक्त निर्वाचन के साथ प्राथमिक निर्वाचन की विशेष व्यवस्था थी। स्वतंत्र भारत में वर्तमान आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था अलग संवैधानिक और चुनावी ढांचे में संचालित होती है। निर्वाचन आयोग के अनुसार 1962 के चुनावों से स्वतंत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली लागू हुई।
अर्थात आज की आरक्षण व्यवस्था को सीधे 1932 के पूना पैक्ट की हूबहू व्यवस्था कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। - वर्तमान समय का सबसे बड़ा प्रश्न—क्या केवल प्रतिनिधित्व पर्याप्त है?
आज बहस को केवल आरक्षित सीटों की संख्या तक सीमित करना पर्याप्त नहीं है।
वर्तमान स्थिति में कुछ बुनियादी प्रश्नों पर गंभीर अध्ययन आवश्यक है—
क्या राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को प्रभावी रूप से नीति निर्माण तक पहुंचा रहा है?
क्या शिक्षा और उच्च शिक्षा में वास्तविक अवसर बढ़ रहे हैं?
क्या युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं?
क्या भूमि, आवास, उद्यमिता और आर्थिक संसाधनों तक पहुंच में सुधार हो रहा है?
क्या सामाजिक भेदभाव और गरिमा से जुड़े प्रश्नों पर संस्थागत स्तर पर पर्याप्त काम हो रहा है?
क्या समुदाय के नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं की जानकारी रखते हैं?
क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों के काम का तथ्यात्मक मूल्यांकन नागरिक स्वयं कर रहे हैं?
इन प्रश्नों के उत्तर किसी एक राजनीतिक दल या व्यक्ति से नहीं, बल्कि आंकड़ों, सरकारी रिपोर्टों, संवैधानिक प्रावधानों, संसद एवं विधानसभा के रिकॉर्ड और स्थानीय अनुभवों के अध्ययन से तलाशे जाने चाहिए। - बहुजन समाज के लिए वर्तमान चुनौती
आज बहुजन समाज के सामने केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है। शिक्षा, ज्ञान, रोजगार, तकनीकी कौशल, आर्थिक आत्मनिर्भरता, उद्यमिता, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सम्मान और संवैधानिक जागरूकता भी उतने ही महत्वपूर्ण विषय हैं।
समाज में राजनीतिक चेतना तभी व्यापक सामाजिक शक्ति में बदल सकती है जब वह शिक्षा, संगठन, तथ्य, कानून और लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ी हो।
इसलिए पूना पैक्ट की चर्चा को केवल अतीत के विवादों तक सीमित रखने के बजाय वर्तमान पीढ़ी को उसके मूल दस्तावेज, संविधान और सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ना आवश्यक है। - आज क्या किया जाना चाहिए?
- पूना पैक्ट अध्ययन अभियान
हर वर्ष सितंबर माह में विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं में पूना पैक्ट के मूल दस्तावेज का अध्ययन कराया जाए। - मूल दस्तावेज पढ़े जाएं
सोशल मीडिया पर प्रचलित अप्रमाणित उद्धरणों के बजाय डॉ. आंबेडकर के Writings and Speeches तथा अन्य प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोतों का in अध्ययन किया जाए। - संविधान अध्ययन केंद्र
स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे संविधान अध्ययन समूह बनाए जाएं, जहां नागरिक अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 330, 332 तथा सामाजिक न्याय से संबंधित अन्य प्रावधानों को समझें। - युवाओं को केंद्र में रखा जाए
युवाओं के लिए संवाद आयोजित किए जाएं जिनमें इतिहास, संविधान, शिक्षा, रोजगार, डिजिटल अवसर और लोकतांत्रिक भागीदारी पर तथ्य आधारित चर्चा हो। - प्रतिनिधित्व का तथ्यात्मक अध्ययन
किसी प्रतिनिधि या दल को अच्छा या खराब बताने के बजाय नागरिक स्वयं देखें कि संसद, विधानसभा और स्थानीय निकायों में कौन से प्रश्न उठाए गए, कौन से मुद्दे दर्ज हुए और किन योजनाओं का वास्तविक लाभ मिला। - शिक्षा को प्राथमिकता
आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र, मार्गदर्शन, छात्रवृत्ति संबंधी जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसी गतिविधियों को सामाजिक संगठनों के कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। - दस्तावेजीकरण
स्थानीय स्तर पर सामाजिक भेदभाव, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, छात्रवृत्ति, भूमि और नागरिक अधिकारों से जुड़े अनुभवों का तथ्यात्मक दस्तावेजीकरण किया जाए। - महिलाओं और युवतियों की भागीदारी
बहुजन समाज की प्रगति का अध्ययन महिलाओं की शिक्षा, नेतृत्व, आर्थिक स्वतंत्रता और सार्वजनिक संस्थाओं में भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए महिला नेतृत्व और शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। - कानून की जानकारी
अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की जानकारी सामान्य नागरिक तक सरल भाषा में पहुंचाई जाए। जरूरत पड़ने पर योग्य विधिक सहायता संस्थाओं से संपर्क की व्यवस्था भी विकसित की जाए। - सोशल मीडिया पर तथ्य आधारित सामग्री
पूना पैक्ट, डॉ. आंबेडकर और संविधान से संबंधित सामग्री साझा करते समय स्रोत, पुस्तक, दस्तावेज और पृष्ठ संख्या का उल्लेख करने की संस्कृति विकसित की जानी चाहिए। - एक वर्ष की कार्ययोजना
पूना पैक्ट दिवस को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रखकर पूरे वर्ष की सामाजिक-शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है।
सितंबर— पूना पैक्ट और सामाजिक न्याय अध्ययन माह।
अक्टूबर— संविधान एवं नागरिक अधिकार अध्ययन।
नवंबर— शिक्षा और सामाजिक समानता पर कार्यक्रम।
दिसंबर— राजनीतिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अध्ययन।
जनवरी— युवाओं के लिए संविधान एवं नेतृत्व संवाद।
अप्रैल— डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों और लेखन का अध्ययन सप्ताह।
पूरे वर्ष— शिक्षा, दस्तावेजीकरण, कानूनी जागरूकता, महिला एवं युवा भागीदारी और सामाजिक शोध। - इतिहास से वर्तमान तक
पूना पैक्ट का इतिहास हमें यह समझने में सहायता करता है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न अचानक पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे लंबे समय तक चले सामाजिक बहिष्कार, राजनीतिक अधिकारों की मांग और प्रतिनिधित्व की संरचना को लेकर संघर्ष था।
आज भारत का संविधान समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का व्यापक ढांचा प्रदान करता है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षित सीटें इसी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं।
लेकिन लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक प्रावधानों की मौजूदगी से निर्धारित नहीं होती। नागरिकों की जागरूकता, संस्थाओं की जवाबदेही, शिक्षा, सामाजिक सम्मान और लोकतांत्रिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण हैं। - पूना पैक्ट दिवस का आधुनिक संदेश
आज पूना पैक्ट दिवस को किसी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन के पक्ष-विपक्ष के दिवस के रूप में देखने के बजाय ऐतिहासिक और संवैधानिक अध्ययन दिवस के रूप में विकसित किया जा सकता है।
इस दिन तीन प्रश्न विशेष रूप से सामने रखे जा सकते हैं—
हमारे इतिहास में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग क्यों उठी?
संविधान ने सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के लिए कौन-सी संस्थागत व्यवस्था बनाई?
आज की पीढ़ी शिक्षा, संविधान और लोकतांत्रिक भागीदारी के माध्यम से सामाजिक न्याय को कैसे मजबूत कर सकती है?
इन प्रश्नों पर तथ्य और प्रमाण के आधार पर चर्चा करना ही इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का सार्थक तरीका होगा।
निष्कर्ष
24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट भारतीय इतिहास में सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में गोलमेज सम्मेलन, कम्यूनल अवॉर्ड, पृथक निर्वाचक मंडल का प्रश्न, गांधी का उपवास और डॉ. आंबेडकर की राजनीतिक चिंताएं शामिल थीं।
मूल पूना पैक्ट में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 148 आरक्षित सीटें, संयुक्त निर्वाचन के साथ प्राथमिक निर्वाचन की व्यवस्था, केंद्रीय विधानमंडल में 18 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित प्रावधान शामिल थे।
स्वतंत्र भारत में संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अलग संवैधानिक ढांचे में संरक्षित किया। वर्तमान लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं।
इसलिए आज पूना पैक्ट को केवल अतीत की घटना के रूप में याद करना पर्याप्त नहीं है। इसकी वास्तविक समकालीन प्रासंगिकता इस बात में है कि हम प्रतिनिधित्व, शिक्षा, सामाजिक सम्मान, आर्थिक अवसर, संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रश्नों को कितनी गंभीरता से समझते हैं।
बहुजन समाज की वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य इतिहास को नारे में बदलना नहीं, बल्कि इतिहास को पढ़ना, मूल दस्तावेजों को समझना, संविधान को जानना, आंकड़ों का अध्ययन करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं में जागरूक नागरिक के रूप में भाग लेना है।
यही पूना पैक्ट के इतिहास को वर्तमान सामाजिक संदर्भ से जोड़ने का एक तथ्याधारित और लोकतांत्रिक मार्ग हो सकता है।
संदर्भ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : Writings and Speeches, Volume 8, Appendix XX — Poona Pact.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : Writings and Speeches, Volume 17 — Poona Pact से संबंधित सामग्री एवं हस्ताक्षर सूची।
- भारत का संविधान — अनुच्छेद 330 एवं 332।
- निर्वाचन आयोग, भारत — Lok Sabha में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों संबंधी जानकारी।
- Election Commission of India, Atlas 2024 — लोकसभा की श्रेणीवार सीटों और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों संबंधी आंकड़े।
(लेखक के अपने विचार हैं)